ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 11 ਲੱਖ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 19,807 ਡਿਪੂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 32,473 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
