ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
“ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”
ਉੱਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
