ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ-ਦੀਵ, ਪੁਡੁਚਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਰਾਸਤ, ਬੀਮਾ, ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ।
