ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।”

ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ “ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ’ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।