ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ-1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ (53) ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਆਸ਼ੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ “ਘਪਲੇ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ (ਆਸ਼ੂ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ।
