ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026’ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ 2024 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ PM ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ 2.30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। NEET-UG ਤੇ UGC ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਜੇ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ OMR ਸ਼ੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
