ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ 3000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ : – ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ (12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 2500-3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵੀ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (75 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ (6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਬ੍ਰੋਮੋਡੀਲੋਨ/ਜ਼ਿੰਕਫਾਸਫਾਈਡ) ਵੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਧੀ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
