ਉਥੇ ਹੀ SYL ਵਿਵਾਦ 1982 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SYL ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
