ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਸਤੰਬਰ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2026 ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ 60:40 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ 40% ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਆਂ ਤਹਿਤ, 40% ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 60% ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 36% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਹੇ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ”ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ”।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2026 ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਟਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ,”।
