ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ, 2025:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ (ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਰੂਰਲ) ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਗਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ “ਮਸੀ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VB-G RAM G ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ 60:40 ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਫੰਡ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ” ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੂੰ “ਆਦਰਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ” ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ “ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ” ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੌਥਾ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ “ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ “ਅੱਤਿਆਚਾਰ” ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
