ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।
