ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ “ਵਸਾੜਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 2,136 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3,816 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ” ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਡਾਇਲ 112’ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 758 ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 916 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।