ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿਕਰਾਂਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ SYL ਯਾਨੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ‘ਪੂਰਿਆ’ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੁਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜਾਈ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕੇ।
ਖੈਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ CM ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੈ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਘੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਵਿਖੀ ਏਕਤਾ ਜਿਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੋੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਹੌਲ ਬਣੇ।
