- 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ
- 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ
- ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ 2023 – 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਲਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕਮੇਟੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 1986 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। 2020 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
