ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਓਥੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ।
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।