ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਖੇਡ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਖੇਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹979 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਥਾਨਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 3,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।
“ਖੇੜਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (DSP/PCS) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ਨੇ “ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗੀ।
