ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 8,894 ਕਿਊਸਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਕੇ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 6,250 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਸੀ।
