ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਅੱਗੇ ARR ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ (ਏਆਰਆਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ USBVN ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 17.33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਲ ਰਾਈਟਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੀਸ (ਐਫਐਸਏ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 12,293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਪਤ 24,871 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ 10.75% ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਰਆਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ HERC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ।
