ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 881 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 4.59 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.59 ਕਰੋੜ ਯੂਨੀਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 235 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 276 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮਓ/ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਈਡੀਐਲ-ਨਾਨ ਈਡੀਐਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਤੀ 01-04-2025 ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
