ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
