ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ SOP ਯਾਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਈ-ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਮਾਚਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਓਟੀਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ-ਟੈਕਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।
