ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਡੀਐਲਐਫ-ਵਾਡਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈਏਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।

ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਡਰਾ-ਡੀਐਲਐਫ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਡਰਾ ਡੀਐਲਐਫ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਮਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਏਐਸਸੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਏਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਡਰਾ ਡੀਐਲਐਫ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਡੀਐਲਐਫ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ DLF ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਡੀਲ ਫਰਵਰੀ 2008 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਨੇਸਰ-ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਐਲਐਫ ਨੇ ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮਤਲਬ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 700 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।