ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਸਣੇ ਕਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ
