ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ 2021: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।