ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : – ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2019 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 87 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਰਹਿ ਗਈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 9 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 46 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 37 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਣਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ 43 ਜੰਮੂ ਅਤੇ 47 ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ 2 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 1995 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 76 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 87 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2002 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 1 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 9 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।