ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ SIR ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟਰ ID ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮੁਫਤ 10 ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਸਣੇ ਸੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
