ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 195 ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ 16ਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 106 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 195 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ| ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।












