1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ GST, FD ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ EPF ਖਾਤੇ ‘ਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (POMIS), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਕੀਮ (SCSS) ਅਤੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MIS, SCSS, ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ MF ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ (MFU) 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਚੈੱਕ-ਡੀਡੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ UPI ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AXIC ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਫਤ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈਸੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼) ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ (ਈ-ਚਾਲਾਨ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਏ.) ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 1% TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।