ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ : – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ| ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ 792 ਵੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨਾਂ, ਕਾਰ ਬਾਡੀ ਕਟਰ, ਬ੍ਰੈਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
