ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ, 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਝ-ਮੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਓਜ਼, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਣ।”
