ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।