ਬੈਂਗਲੁਰੂ : – ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖ਼ਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”