ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ‘ਤੱਥ-ਜਾਂਚ’ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 77% ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 35% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 53% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਖਿਲ-ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਸਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.52 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 7% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
GST ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 33% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2-2.5% ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਆਫਤ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਲ (2016-17), ਜੀਡੀਪੀ 8.3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਸੀ। ਅਈਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.8% ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਈਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ 2015 ਵਿੱਚ 2,000 ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ 2016 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਨੇ-ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਚਬਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਗਏ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ GST ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।