ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨਾਮਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮਚਰਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਧੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।