ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : – ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਐਫਪੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੇਰਠ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਮਰੋਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵੀਕੇ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ-2 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਓ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ICAR ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।