ਹਰਿਆਣਾ : – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 85 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਜੱਜ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਜੱਜ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
