ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ…
5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6629 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਪਣ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੱਟਾ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ।