ਮੋਹਾਲੀ 1 ਜੂਨ : – ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ( ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ ) ਇਨਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ( ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਅਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ/ਵੈਨਾਂ ਖਰੀਦਕੇ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਗਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਥੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਗਾ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਬੌਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਵੈਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਥੋ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੁਟੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਪਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਛੁਟੀਆ ਦੌਰਾਨ ਖਜਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।