ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 -15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ/ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 40,000 ਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 8500 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 30% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਅਤੇ ਬਾਕੀ 80% ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
