ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਭੋਜਨ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਮ ਟਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (DB)