1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਉੱਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ 12% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿਧੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸਵੈਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GST ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ GSTR-1 ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GST ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ GSTR-1 ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
