ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ 2022 – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ., ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਧੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ 4 ਵਾਰ (2019 ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ) ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁ੍ਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
