ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਆਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਚਾਰਜਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐਸ) ਨੇ USB ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ USB ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੜੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ)-ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ 2024 ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਯਾਨੀ ਸੀਓਪੀ 26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਯਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਇੱਕੋ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। 2024 ਤੱਕ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ USB ਟਾਈਪ C ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।