Election Laws Amendment Bill 2021 ‘ਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਿਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਿਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 101ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
