ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- 20 ਲੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਕੀ? : ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ: ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 (ਖਰੀਫ ਫਸਲ) ਲਈ 231 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 228 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 47,644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ 13.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ 500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 400/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਸੁੰਭ ਲਈ 209/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਜੌਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
