ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੜਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਬਜਰੰਗ ਦਲ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਣਹਾਣੀ ਕੇਸ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਖੜਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ) ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
