ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 240 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 65,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
