ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
