ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐੱਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੜਮ ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਤਾ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
