ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਬੇਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 16 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 24 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜੱਜ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।’ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 222 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 222 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 222 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਜੱਜ ਵਜੋਂ) ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।
